8th Pay Commission – केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी और नए भत्तों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सरकार ने इस साल की शुरुआत में ही 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर संकेत दे दिए थे और अब इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस नए वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों को संशोधित किया जाएगा, जिससे लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
8वें वेतन आयोग में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं
जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है, तो महंगाई और वर्तमान अर्थव्यवस्था के अनुसार वेतन और भत्तों में संशोधन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में भी कुछ भत्तों को हटाया गया था, तो कुछ नए भत्ते जोड़े गए थे। 8वें वेतन आयोग में भी यही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इस बार भी कई पुराने भत्तों को खत्म कर नए भत्ते शामिल किए जा सकते हैं।
सैलरी हाइक और फिटमेंट फैक्टर
7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7000 से बढ़ाकर 18000 रुपये कर दिया गया था, जबकि अधिकतम वेतन 2,25,000 रुपये तक पहुंचा था। इस बार खबर आ रही है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3 तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन 26000 रुपये तक पहुंच सकता है। हालांकि, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है और आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही सरकार इस पर अंतिम मुहर लगाएगी।
नए वेतन आयोग में भत्तों में होगा बदलाव
वेतन आयोग न सिर्फ वेतन बढ़ोतरी पर काम करता है, बल्कि भत्तों की समीक्षा भी करता है। 7वें वेतन आयोग के दौरान 196 भत्तों की समीक्षा की गई थी, जिनमें से 101 भत्तों को खत्म कर दिया गया और 95 भत्तों को जारी रखा गया। इस बार भी कई पुराने भत्तों को खत्म किया जा सकता है और कुछ नए भत्ते जोड़े जा सकते हैं।
संभावित बदलाव जो देखने को मिल सकते हैं:
- महंगाई भत्ता (DA Hike) – 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते की दर पहले की तुलना में अधिक हो सकती है, जिससे वेतन में और इजाफा होगा।
- नए भत्तों की शुरुआत – कर्मचारियों की जरूरतों को देखते हुए नए भत्ते शामिल किए जा सकते हैं, ताकि उन्हें अधिक वित्तीय लाभ मिल सके।
- पुराने भत्तों का विलय – कई पुराने भत्तों को नए भत्तों में मर्ज किया जा सकता है, जैसा कि 7वें वेतन आयोग में हुआ था।
- पेंशनर्स को राहत – पेंशनर्स को महंगाई राहत (dearness relief) में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे उनकी मासिक पेंशन में इजाफा होगा।
7वें वेतन आयोग में हुए थे ये बदलाव
7वें वेतन आयोग में सरकार ने कई पुराने भत्तों को खत्म कर दिया था और कुछ को मर्ज कर दिया था। इनमें से कुछ प्रमुख बदलाव इस प्रकार थे:
- एक्टिंग अलाउंस को एडिशनल पोस्ट अलाउंस में मर्ज किया गया।
- एक्सीडेंट अलाउंस को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया।
- एयर डिस्पैच पे और कोल पायलट अलाउंस को हटा दिया गया।
- परिवार नियोजन भत्ता और ओवरटाइम भत्ता भी खत्म कर दिया गया।
- संडर्बन भत्ता को टफ लोकेशन अलाउंस-III में मर्ज कर दिया गया।
8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशें
वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाओं पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। इसमें कई महीने का समय लग सकता है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें इसी साल सरकार को सौंप दी जाएंगी। अप्रैल तक इसकी शर्तों को फाइनल किया जा सकता है और इसके बाद आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष का चयन किया जाएगा।
केंद्र सरकार का क्या होगा निर्णय
केंद्र सरकार इस वेतन आयोग को लेकर कई अहम फैसले ले सकती है। महंगाई और अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन करेगी। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला आने में अभी समय लग सकता है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है।
8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में भारी उत्साह है। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि उनकी सैलरी और भत्तों में कितना इजाफा होगा। इस बार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाए जाने की संभावना है, जिससे न्यूनतम वेतन 26000 रुपये तक हो सकता है। इसके अलावा नए भत्तों की शुरुआत भी हो सकती है। सरकार जल्द ही वेतन आयोग की शर्तों को अंतिम रूप दे सकती है, जिससे कर्मचारियों को जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है।
