Minimum Wages Hike 2025 – सरकार ने राज्य के 21 लाख श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में वृद्धि करने का बड़ा फैसला लिया है यह फैसला इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है। जिसमें श्रम विभाग को निर्देश दिया गया था कि वे विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए नए वेतन दरें निर्धारित करें। इस फैसले से श्रमिकों को हर महीने 1625 से 2434 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।यह नया वेतनमान मार्च 2025 से प्रभावी होगा और श्रमिकों को उनके परिश्रम का और बेहतर पारिश्रमिक मिलेगा पूरी जानकारी के लिए आगे पढ़ें।
न्यूनतम वेतन वृद्धि का फैसला कैसे आया
न्यूनतम वेतन में इस बढ़ोतरी को लेकर कई सालों से चर्चा चल रही थी सबसे पहले नवंबर 2019 में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने श्रमिकों के वेतन में 25 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी इसे 1 अप्रैल 2024 से लागू किया जाना था लेकिन मध्य प्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी जिससे इस पर स्टे लग गया बाद में 3 दिसंबर 2024 को यह स्टे हटा दिया गया और अंततः 10 फरवरी 2025 को हाईकोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया अब सरकार ने इस आदेश को लागू करने का निर्णय लिया है और श्रमिकों के वेतन में बढ़ोतरी को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है।
वेतन वृद्धि के मुख्य बिंदु
- लाभार्थी: इस वेतन वृद्धि से लगभग 21 लाख श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा।
- वेतन वृद्धि: न्यूनतम वेतन में 1625 से 2434 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है।
- लागू तिथि: नया वेतनमान 1 मार्च 2025 से प्रभावी होगा।
- न्यायालय का निर्णय: इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह वृद्धि संभव हो पाई है।
- पिछली वृद्धि: नवंबर 2019 में वेतन में 25 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की गई थी जो अप्रैल 2024 में लागू होनी थी लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण इसमें देरी हुई।
- संविदा कर्मचारियों के लिए नीति: 32 हजार से अधिक संविदा कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने नई नीति जारी की है जिससे लगभग 1.5 लाख लोग लाभान्वित होंगे।
संविदा कर्मचारियों के लिए नई नीति
सरकार ने एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) के तहत संविदा कर्मचारियों के लिए भी नई नीति लागू की है जिससे हजारों संविदा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा इस नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो संविदा कर्मचारियों के अधिकारों और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं।
सेवा समाप्ति का अधिकार
अब संविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का अधिकार केवल मिशन संचालक एनएचएम के पास होगा।
वेतन वृद्धि
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर वेतन में समय-समय पर वृद्धि होगी।
मातृत्व अवकाश
गर्भवती महिला कर्मचारियों को नियुक्ति के समय से ही प्रसव के छह सप्ताह बाद तक कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी।
पितृत्व अवकाश
संविदा कर्मचारियों को भी अब पितृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा।
स्थानांतरण का अधिकार
जिला स्वास्थ्य समिति को जिले के भीतर स्थानांतरण का अधिकार दिया गया है जिससे कर्मचारियों को सुविधा होगी।
अनुकंपा नियुक्ति और एक्स-ग्रेशिया सहायता
आकस्मिक परिस्थितियों में कर्मचारियों के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अनुकंपा नियुक्ति और एक्स-ग्रेशिया सहायता राशि दी जाएगी।
विशेष अवकाश
संविदा कर्मचारियों को अब सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार विशेष अवकाश भी मिलेगा।
जांच के दौरान वेतन
यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ जांच चल रही होगी तो उसे 50 प्रतिशत वेतन प्रदान किया जाएगा।
ऑनलाइन ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम
स्थानांतरण को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है।
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न्यूनतम वेतन वृद्धि का महत्व
इस वेतन वृद्धि से श्रमिकों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा यह न केवल श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा बल्कि बाजार में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा जब श्रमिकों की आय बढ़ेगी तो उनकी खरीदारी क्षमता भी बढ़ेगी जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा
न्यूनतम वेतन वृद्धि की चुनौतियाँ
हालांकि यह निर्णय श्रमिकों के लिए काफी फायदेमंद है लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी सामने आ सकती हैं उद्योगों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है जिससे वे उत्पादन लागत को बढ़ा सकते हैं कुछ उद्योगों में नौकरियों में कटौती भी हो सकती है इसके अलावा एरियर की समस्या भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि विभाग ने अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिए हैं
सरकार द्वारा किया गया यह निर्णय लाखों श्रमिकों के लिए राहत लेकर आया है इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे अपने परिवार को बेहतर जीवन दे पाएंगे हालांकि कुछ चुनौतियाँ भी हैं लेकिन सरकार और उद्योगों को मिलकर इसका समाधान निकालना होगा ताकि श्रमिकों को अधिकतम लाभ मिल सके।
यदि आप भी श्रमिक वर्ग से आते हैं तो यह खबर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है और यदि आप इस फैसले से जुड़े किसी भी तरह के सवाल या जानकारी चाहते हैं तो आधिकारिक सरकारी स्रोतों से अपडेट लेते रहें