Land Registry New Rules – यह खबर उन लोगों के लिए बेहद राहत भरी है जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़े झंझटों से बचना चाहते हैं क्योंकि अब जमीन या मकान की रजिस्ट्री करवाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी बल्कि यह पूरा प्रोसेस घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकेगा।
अब घर बैठे होगी जमीन की रजिस्ट्री
सरकार ने जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस बनाने का निर्णय लिया है जिससे अब लोगों को लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और ना ही रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर काटने होंगे। यह नई व्यवस्था लोगों के समय और पैसे दोनों की बचत करेगी और साथ ही भ्रष्टाचार को भी काफी हद तक कम करेगी।
1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम
राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2025 से सभी 137 रजिस्ट्री कार्यालयों में पेपरलेस रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इससे जमीन खरीदने और बेचने वालों को काफी सहूलियत मिलेगी और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी धोखाधड़ी पर भी रोक लगेगी।
ऑनलाइन रजिस्ट्री से होंगे यह बड़े फायदे
इस नई ऑनलाइन प्रणाली से कई महत्वपूर्ण लाभ होंगे जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं।
समय और पैसे की बचत – अब लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे जिससे उनका समय और पैसा दोनों बचेंगे।
भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक – सरकारी कार्यालयों में दलालों और बिचौलियों के माध्यम से होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने में यह प्रणाली काफी मददगार साबित होगी।
फर्जीवाड़ा होगा खत्म – ऑनलाइन प्रक्रिया होने से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर की जाने वाली रजिस्ट्री को रोका जा सकेगा और जमीन विवाद के मामलों में भी कमी आएगी।
पारदर्शिता बढ़ेगी – पेपरलेस प्रक्रिया होने से सभी दस्तावेजों की जांच और सत्यापन आसानी से किया जा सकेगा जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।
किन जिलों में सबसे पहले शुरू होगी ऑनलाइन रजिस्ट्री
सरकार ने पहले चरण में कुछ जिलों को चुना है जहां यह प्रक्रिया सबसे पहले लागू की जाएगी। इन जिलों में शामिल हैं –
- पटना का फतुहा
- आरा
- शेखपुरा
- मोतिहारी का केसरिया
इन जिलों में यह व्यवस्था सफल होने के बाद इसे पूरे बिहार में लागू कर दिया जाएगा।
क्या होगा स्टांप वेंडर और कातिबों का भविष्य
नए नियम लागू होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि स्टांप वेंडर और कातिबों का क्या होगा क्योंकि पहले रजिस्ट्री प्रक्रिया में इनकी अहम भूमिका होती थी लेकिन अब जब सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है तो इनकी बेरोजगारी की चिंता भी बढ़ गई है। हालांकि सरकार ने इस ओर ध्यान देते हुए कहा है कि उन्हें डिजिटल सिस्टम में शामिल किया जाएगा ताकि उनकी आजीविका पर कोई प्रभाव ना पड़े।
कैसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्री
अगर आप भी जमीन या मकान की रजिस्ट्री ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
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- सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वहां “ऑनलाइन रजिस्ट्री” के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
- अपनी संपत्ति से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- डिजिटल हस्ताक्षर और आधार वेरिफिकेशन के जरिए अपनी पहचान सत्यापित करें।
- ऑनलाइन भुगतान करें और रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करें।
भविष्य में क्या होंगे और बदलाव
राज्य सरकार का उद्देश्य पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाना है जिससे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। भविष्य में सरकार यह भी सुनिश्चित करने वाली है कि जमीन से जुड़े सभी कागजात एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हों ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त कर सके। इसके अलावा यह भी योजना बनाई जा रही है कि जमीन के नक्शे और खसरा नंबर भी डिजिटल कर दिए जाएं जिससे फर्जीवाड़े की कोई संभावना ही ना बचे।
ऑनलाइन जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू होने से लोगों को काफी फायदा होगा और इससे सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। यह पहल राज्य में भ्रष्टाचार को कम करने और लोगों को समय और पैसे की बचत देने के उद्देश्य से की गई है। आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी इसी तरह की प्रक्रिया लागू करने की संभावना है ताकि पूरे देश में जमीन रजिस्ट्री को सरल और डिजिटल बनाया जा सके।
