UPS Pension Scheme : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! केंद्र सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme – UPS) अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही है। इस स्कीम का मकसद सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की सुरक्षा देना है, जिससे उन्हें भविष्य में आर्थिक स्थिरता मिले।
क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)
बीते साल मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए UPS (Unified Pension Scheme) का ऐलान किया था। इसे मौजूदा नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत तैयार किया गया है। शुरुआत में यह सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होगी, लेकिन भविष्य में इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जा सकता है।
अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं और पहले से ही NPS में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो अब आपके पास UPS को चुनने का विकल्प होगा। यह स्कीम उन कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन राशि की गारंटी देती है, जो मौजूदा NPS में नहीं मिलती।
किन कर्मचारियों को मिलेगी 50% पेंशन गारंटी
अगर कोई कर्मचारी 25 साल की सर्विस पूरी करता है, तो उसे UPS के तहत उसके आखिरी 12 महीने के वेतन के औसत का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अलावा:
- 10 साल से ज्यादा नौकरी कर चुके कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये हर महीने पेंशन दी जाएगी
- अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिजनों को आखिरी पेंशन राशि का 60% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा
UPS कैसे काम करेगा
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की तरह ही ऑपरेट किया जाएगा। यानी कर्मचारी की सैलरी से एक तय राशि काटी जाएगी और इसे बाजार आधारित निवेश स्कीम में लगाया जाएगा।
- रिटायरमेंट पर 60% राशि एकमुश्त – रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को जमा राशि का 60% एक साथ मिलेगा
- 40% राशि पेंशन के रूप में – बची हुई 40% राशि को निवेश में रखना जरूरी होगा, जिससे हर महीने पेंशन मिलती रहेगी
पुरानी पेंशन (OPS) और NPS से कैसे अलग है UPS
सरकार ने 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बंद कर दिया था और उसकी जगह नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को लागू किया था। हालांकि, NPS में कर्मचारियों को फिक्स पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी। इसमें पेंशन का निर्धारण शेयर मार्केट और अन्य निवेश के प्रदर्शन पर निर्भर करता है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) इस समस्या को हल करने के लिए लाई गई है। UPS के तहत फिक्स पेंशन की गारंटी मिलेगी, जिससे कर्मचारियों को भविष्य की टेंशन नहीं होगी।
किसे मिलेगा फायदा
- सभी केंद्रीय कर्मचारी जो NPS में रजिस्टर्ड हैं
- राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी आगे चलकर इसका लाभ मिल सकता है
- कर्मचारियों के परिजनों को भी सुरक्षा मिलेगी, अगर कर्मचारी की असमय मृत्यु हो जाती है
UPS क्यों है खास
- 50% पेंशन की गारंटी – सर्विस पूरी करने पर फिक्स पेंशन मिलेगी
- कम से कम 10,000 रुपये पेंशन – 10 साल की नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन तय
- परिवार को आर्थिक सुरक्षा – कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिजनों को 60% पेंशन मिलेगी
- बाजार जोखिम से राहत – NPS के तहत मिलने वाली पेंशन बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती थी, जबकि UPS के तहत एक फिक्स पेंशन मिलेगी
- सरकारी कर्मचारियों की मांग को पूरा करती है – कई सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली की मांग कर रहे थे। UPS उनके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है
UPS और NPS में क्या फर्क है
| विशेषता | यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) | नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) |
|---|---|---|
| गारंटीड पेंशन | हां, 50% पेंशन की गारंटी | नहीं, पेंशन बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर |
| परिवार को सुरक्षा | कर्मचारी की मृत्यु पर 60% पेंशन | कोई गारंटी नहीं |
| रिटायरमेंट पर रकम | 60% राशि एकमुश्त, 40% पेंशन में | 60% राशि एकमुश्त, 40% निवेश में |
| न्यूनतम पेंशन | 10,000 रुपये महीना | कोई निश्चित न्यूनतम सीमा नहीं |
| जोखिम | बाजार जोखिम से राहत | बाजार आधारित निवेश |
UPS पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक राहत देने वाला कदम है। इससे उन्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी होगी और सेवानिवृत्ति के बाद भी आर्थिक सुरक्षा बनी रहेगी। सरकार ने इस स्कीम के जरिए सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को सुनिश्चित करने की कोशिश की है।
अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और NPS में शामिल हैं, तो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली इस नई स्कीम के बारे में पूरी जानकारी जरूर लें और अपने फाइनेंशियल प्लान को उसी हिसाब से तैयार करें। इससे आपको पेंशन को लेकर भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी और रिटायरमेंट के बाद एक सुनिश्चित आमदनी मिलती रहेगी।
